यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट का आकार 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ रुपये का है। इसमें 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख (27,598.40 करोड़) रुपये की नई योजनाएं शामिल की गईं हैं।
अयोध्या के लिए 140 करोड़
वित्त मंत्री ने एलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या :
तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम "मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या" होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया।
किसानों के लिए की गई घोषणाएं
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दो लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा व पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के लिए की गई घोषणाएं :
प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान किया।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपये का एलान किया।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये का एलान किया।
गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की।
महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय, जिसके अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये बजट की घोषणा।
सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना का किया एलान। 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की।
युवाओं / शिक्षा के लिए की गई घोषणाएं
अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरुप निशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
एक जिला- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था।
9 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य।
आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स
यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एअरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
लखनऊ में एअरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिककॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित।
अभ्युदय कोचिंग योजना
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। वहीं, जिन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय नहीं हैं वहां राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
वन एवं पर्यावरण
वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षारोपण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 और 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।