छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 - Chhattisgarh Khady Suraksha Adhiniyam 2012

छत्तीसगढ़ राज्य में 22 दिसंबर 2012 को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 विधान सभा द्वारा पारित किया गया। 9 जनवरी 2013 को राजयपाल द्वारा अनुमति मिलने के बाद 18 जनवरी 2013 को राजपत्र प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया।
भारत सरकार ने 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश जारी किया था। 10 सितंबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अधिसूची जारी की गई।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरत मंदो को भोजन का अधिकार करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। इस अधनियम के धरा 15 के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु पत्र परिवारों की श्रेणियां बनाई गई है। जो निम्न है-
1. अंत्योदय
2. प्राथमिक
3. सामान्य
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य परिवार की राशन सामग्री की पात्रता अप्रैल 2015 से समाप्त कर दी गई है।

धाराएं:
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में 14 अध्याय तथा 34 धाराएं है।

अध्याय 1 - प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

अध्याय 2 - खाद्य एवं सुरक्षा प्रावधान
3. अंत्योदय, सामान्य, प्राथमिक परिवारों द्वारा रियायती दरी पर खाद्य सामग्री प्राप्त करना
4. गर्भवती महिलाओ तथा शिशुवती महिलाओं के लिए पोषण आहार
5. बच्चो के लिए पोषाहार सहायता
6. छात्रावासों तथा आश्रमो में रहने वाले विधार्थियो के लिए पोषण आहार
7. बच्चो में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन

अध्याय 3 - वशेष समूहों के लिए पात्रता
8-9
9. आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषण आहार

अध्याय 4 - भूक की दशा में तत्काल राहत
10-12
11. स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व

अध्याय 5 - राज्य सरकार की योजनाएं
13. पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओ का क्रियान्वयन

अध्याय 6 - राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व
14.

अध्याय 7 - पात्र समूहों की पहचान
15. परिवार तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदशिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति
16. अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य परिवार की सूची का सर्वजनिम क्षेत्र में प्रदर्शन

अध्याय 8 - महिला शसक्तीकरण
17. परिवार की वरिष्ट महिला परिवार की मुखिया होगी।

अध्याय 9 - स्थाहिय निकायों की भूमिका
18.

अध्याय 10 - शिकायत निवारण प्रणाली
19. आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली
20. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवाओ की अधिसूचना

अध्याय 11 - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
21. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय 12 - पारदर्शिता एवं जवाबदेही
22. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन
23. स्थानीय निकायों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करना
24. निगरानी समिति

अध्याय 13 - अपराध एवं शास्ति
25. अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान काने की कार्यवाहियों का विनिमन
26. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड

अध्याय 14 - विविध
27 - 34
27. खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की राज्य सरकार की शक्ति
28. अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रतयोजन
29. अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति
30. नियम बनाने की शक्ति