भारत मे क्षेत्र के लोगो तक न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा 2008 मे "ग्राम न्यायालय अधिनियम" पारित किया गया। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ।
इन ग्राम न्यायालयो मे पीठासीन अधिकारी 'न्यायाधिकारी' होता है। 'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। इन न्यायाधिकारियो को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है।
2012 तक 151 ग्राम न्यायालय स्थापित किये जा चुके है।