राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग( एनसीबीसी )सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था थी । इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अधिनियम 1993 के अनुरूप इंदिरा साहनी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ था।
एनसीबीसी, संविधान के अनुच्छेद 338(10) के साथ अनुच्छेद 338(5) अनुसार, पिछड़े वर्गों से जुड़े लोगों की सभी शिकायतों, अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए सक्षम संस्था है ।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सलाह पर 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अब तक कुल 2479 ‘प्रविष्टियां’ अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में अधिसूचित की जा चुकी हैं।
अध्यक्ष :
1993 - आरएन प्रसाद
1997 - श्याम सुंदर
2000 - बीएल यादव
2002 - राम सूरत सिंह
2005 - एस रत्नवेल पांडियन
2010 - एमएन राव
1993 - आरएन प्रसाद
1997 - श्याम सुंदर
2000 - बीएल यादव
2002 - राम सूरत सिंह
2005 - एस रत्नवेल पांडियन
2010 - एमएन राव