सोन नदी ( Son River )

गंगा नदी


सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली, गंगा की एक सहायक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला में पेंड्रारोड तहसील के बंजारी पहाड़ी से हुआ है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से हो कर बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी में विलय हो जाती है।


सिंचाई परियोजना

डेहरी-ऑन-सोन एनिकट : ईस्ट इंडिया इरिगेशन एंड कैनाल कंपनी के वाणिज्यिक उपक्रम के द्वारा सिंचाई के लिए सोन नहर प्रणाली का निर्माण कार्य 1868 में शुरू हुआ था। सोन नदी पर 14 फीट ऊंचा व 12469 फीट लंबा एनिकट का वीयर (बांध) बनाकर इसके जलस्तर को ऊंचा उठाया गया और एनिकट के पूर्वी सिरे की नहर में वर्ष 1874 और पश्चिमी सिरे की नहर में 1876 में पानी प्रवाहित किया गया था।

समय के साथ इन नहर प्रणालियों में बालू भर गया जिस वजह से वर्ष 1965 डेहरी-ऑन-सोन से आठ किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी में सोन नदी पर इंद्रपुरी बराज का निर्माण कराया गया।

इंद्रपुरी बराज / सोन बराज, बिहार में रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के इंद्रपुरी में सोन नदी पर स्थित है। इंद्रपुरी बराज 1,407 मीटर (4,616 फीट) लंबा है, जो दुनिया में चौथा सबसे लंबा बराज है। इस बराज का निर्माण वर्स 1960 के दशक में किया गया था और इसे 1968 में चालू किया गया था।

बाणसागर (Bansagar) या बाणसागर बाँध (Bansagar Dam) / बाणसाग नहर परियोजना : यह मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल ज़िले के देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। 7 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाना भट्ट के नाम पर इस परियोजना को "बाणसागर" कहा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारत में इस क्षेत्र से आए थे।

वर्ष 1978 में इसका निर्माण आरम्भ हुआ था तथा 25 सितंबर 2006 को प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना का जल तीन राज्यो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार के बीच बांटा गया है।


सोन नदी जल विवाद 

सोन नदी बेसिन के राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद रहा है।सरयु राय  द्वारा दायर जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने सोन नदी के विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार को सितंबर 2001 में न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया।

सोन नदी के पानी बंटवारे के मामले में बिहार सरकार 1973 के समझौते के आधार पर अपनी हिस्सेदारी पर अडिग है। सोन नदी के बंटवारे के लिए बाणसागर परियोजना बनी थी जिसके तहत तीन राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। मध्यप्रदेश , उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आनुपातिक रूप से जल बंटवारे पर समझौता हुआ था। 




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