1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आजाद भारत का 76 वां बजट पेश किया गया। वर्तमान सरकार में प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है, और विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है। बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है :
◆ बजट की सात प्राथमिकताएं 'सप्तऋषि'।
- समावेशी विकास
- अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
- बुनियादी ढांचा और निवेश
- निहित क्षमताओं का विस्तार
- हरित विकास
- युवा शक्ति
- वित्तीय क्षेत्र
बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
◆ राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
◆ कुल पूंजीगत व्यय ₹10,00,961 करोड़ है। संशोधित अनुमान 2022-23 से पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय का ₹13,70,949 करोड़ होना, संशोधित अनुमान 2022-23 से 30.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
◆ व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
- 3,00,000 तक - कुछ नहीं
- 3,00,001 से 6,00,000 तक - 5%
- 6,00,001 से 9,00,000 तक - 10%
- 9,00,001 से 12,00,000 तक - 15%
- 12,00,001 से 15,00,000 तक - 20%
- 15,00,000 से अधिक - 30%
◆ वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।
◆ युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
◆ अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।
◆ महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
◆ वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष में, केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
◆ रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के लिए बजटीय आवंटन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसे घटाकर अब 61,032.65 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
आर्थिक विकास दर (आर्थिक सर्वेक्षण 2023): 2023-2024 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में होगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत की दर से होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो इस वित्तीय वर्ष में 6.8 प्रतिशत है।