महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्न है :
- लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।
- शासकीय कर्मचारियों के 'अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकट 14% किया जाएगा।
- रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
- समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
- नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
- शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
- प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाथुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी। • नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
- महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
- खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
- श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।