Download Chhattiagarh Gyan App

छत्तीसगढ़ बजट 2019-20


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 8 फरवरी 2019 को प्रदेश का 19वां बजट पेश किया। यह बजट 95 हजार करोड़ का है। बजट से 6.8% GDP की वृद्धि की दर अनुमानति है, और प्रति व्यक्ति आय 96 836 रुपए अनुमानित है।

प्रमुख घोषणाएं
  • उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खास बात कि बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं।
  • कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • सरकार 2500 रुपए दर से धान खरीदेगी। इसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • तेंदूपत्ता संग्राहकों को 25 सौ से बढ़ाकर 4 हजार किया गया।
  • व्यवसायिक बैंकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, किसानों का बकाया बिजली बिल हाफ जाएगा। सीधे 15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। किसानों को 0% पर मिलेगा लोन।
  • किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। 
  • गन्ना किसानों को बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा फसल बीमा योजना में बढ़ोतरी। 
  • कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान। 
  • नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान।
  • बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना। 
  • 20 नए पशु औषधालय का प्रावधान। 
  • गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग। हर गांव में तीन एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण। 
  • कृषि विभाग का नाम बदलकर अब कृषि विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है।
  • मनरेगा के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • 5 फूड पार्क खोलने की घोषणा करने के साथ उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
  • बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। 
  • प्रदेश में 33 नए ITI कॉलेज खुलेंगे।
  • शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए 25 हाई स्कूलों का हायर सेकंडरी उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा मिडिल और प्राइमरी स्कूल के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में 34.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
  • बालोद में महिला महाविद्यालय एवं महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त 1347 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 
  • छात्रों की भोजन राशि को बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। 
  • कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा के सुधार के लिए मॉनिटरिंग कर उसे प्रभावी बनाया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
  • स्वच्छ भारत के लिए 450 करोड़ का प्रावधान। 
  • सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान। 
  • स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान। 
  • स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान। 
  • शहरी इलाकों में सबको आवास के लिए 595 करोड़। 
  • गांवों में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी। इसके लिए 231 करोड़ रुपए। 
  • बीपीएल उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए निशुल्क कनेक्शन। 35 नई सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए। 
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 238 करोड़ का प्रावधान। रेलमार्ग योजना के लिए 317 करोड़ का प्रावधान।