- ‘आधार’ के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आबंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिये कोई आवेदन फार्म भरने की आवस्यकता नहीं होगी।
- सहकारी समितियों के लिये 22 प्रतिशत की दर से कर, इसके ऊपर 10 प्रतिशत अधिभार, 4 प्रतिशत उपकर लागू होगा।
- पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं। लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।
- नई आयकर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है। 5 से 7.5 लाख तक 10%, 10 से 12.5 लाख की आय पर 20%, 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% और 15 लाख से अधिक पर 30% कर लगेगा।
- LIC का IPO लाया जाएगा। एलआईसी में अपना एक हिस्सा बेचेगी सरकार। IDBI में भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार।
- कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा। बैंक जमा पर गारंटी 1 लाख से 5 लाख रुपए हुई। करदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने, कर अधिकारियों के परेशान करने से बचाव के लिए कानूनों में जरूरी सुधार करेगी सरकार वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित। लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपए। जम्मू-कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपए।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपए। प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे। ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन। 10 लाख से अधिक घरों के पोषण की स्थिति को अपलोड करने के लिए 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन से लैस हैं।
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- 5 पुरात्तव केंद्र को विकसित किया जाएगा। शोध के लिए म्यूजियम बनाएंगे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के लोथल में एक समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का उल्लेखनीय प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपए। एससी, एसटी के लिए 85000 करोड़ रुपए। 35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए।
- 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के अच्छे नतीजे, इसका राजनीतिकरण ना हो। स्कूल में लड़कियों का दाखिला लड़कों से ज्यादा। 100 में से 94 लड़कियां स्कूल पहुंचीं।
- अगले तीन वर्षो में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे
- दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-बेंगलुरु के बी नेशनल हाईवे। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई शुरू किए जाएंगे। रेलवे लाइन के बगल में सोलर पैनल लेगेंगे। 2700 किलोमीटर पटरियों का विद्युतीकरण होगा। नदियों के किनारे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा परियोजना। 2024 तक 100 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। 2020-21 में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22000 करोड़ रुपए। तेजस प्रकार की अधिक ट्रेनें पर्यटन स्थलों के लिए शुरू की जाएंगी।
- PPP मॉडल के तहत राज्यों के सहयोग से 5 नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी। इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा। अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उद्योग के लिए विकास के लिए 27300 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव
- 2030 तक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी पर 2 लाख सुझाव मिले हैं, जिनकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। शिक्षा के लिए फंड की जरूरत है, इसलिए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपए। वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने डिग्री स्तर की ऑनलाइन शिक्षा का प्रस्ताव रखा है। एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया जा रहा है। PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
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- 5 और बीमारियों को कवर करने के लिए मिशन इन्द्रधनुष का विस्तार किया गया है। 20000 अस्पतालों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च किया गया। 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। स्वच्छ भारते के लिए 12300 करोड़ रुपए। 3.6 लाख करोड़ जलजीवन मिशन के लिए।
- दूध की क्षमता को दोगुना करके 108 मिलियन टन करना है। हमारी सरकार सागर मित्रा योजना के माध्यम से मत्स्य पालन में युवाओं को शामिल करेगी। 1.23 लाख करोड़ पंचायती राज के लिए। कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। पीएम किसान फसल योजना से 6.11 करोड़ किसानों को लाभ। खेती के साथ सोलर एनर्जी बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्री एक्शन प्लान है। हमारी सरकार देश में 100 जल-तनावग्रस्त जिलों के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित कर रही है। ग्रामीण महिलाओं के लिए धान्य लक्ष्मी योजना। किसानों के लिए कुसुम योजना। 20 लाख सोलर पंप लगाएंगे। किसान रेल चलाएंगे। किसानों के लिए नई उड़ान हवाई सेवा।
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- बजट मुख्यत: तीन बातों आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है।
- भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार महंगाई पर काबू करने में सफल रही है। हमने कर्ज कम किया है। हम देश की उम्मीदों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये बजट भारत की आंकाक्षाओं का है।
- जीएसटी के परिणामस्वरूप परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में दक्षता हासिल हुई है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है, इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को लाभान्वित किया है। जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ मिला है।