मुख्य बातें:राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
प्रदेश के जिलों में न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था होगी पुख्ता। सीसीटीवी और अन्य उपकरणों की व्यवस्था के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
बजट 2020:
- दिव्यांगों को 500 रुपये/प्रतिमाह पेंशन के लिए 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदेश में पॉलिथीन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
- दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, इसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये, मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये।
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
- सांसदों, विधायकों, जनप्रतिधियों पर चल रहे मुकदमों के लिए एक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है।
- पॉक्सो के लिए 218 कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया है।
- पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ की व्यवस्था।
- काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में 700 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है: वित्त मंत्री
- गोरखपुर समेत अन्य शहरों में मेट्रो की व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- गन्ना किसानों को सरकार का तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये/क्विंटल करने का प्रस्ताव।
- मुसहर, वनटंगिया और थारू जनजातियों के आवास के लिए 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अयोध्या में बनेगा एयरपोर्ट, इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
- लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए 477 करोड़ रुपये की व्यवस्था: वित्त मंत्री
- इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़ की व्यवस्था।
- असाध्य रोगों के लिए निशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था।
- लखनऊ के एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ की व्यवस्था।
- प्रदेश के जिला पुरुष और महिला चिकित्सालयों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश में पुलिस फरेंसिक यूनिवर्सिटी और प्रयागराज में एक लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित होगा। युवा हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवाओं के लिए इस बजट में दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ करने का निर्णय, युवाओं के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपये प्रस्तावित: वित्त मंत्री
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ की व्यवस्था।
- सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था।